राष्ट्रीय लोक अदालत: रांची सिविल कोर्ट में लंबित 34666 मामले व प्री-लिटिगेशन के 293638 वादों का किया गया निपटारा
Ranchi: राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन शनिवार को हाई कोर्ट के जस्टिस -सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार सुजित नारायण प्रसाद के द्वारा लोहरदगा न्यायमंडल, लोहरदगा से ऑनलाईन किया गया.इसके बाद रांची सिविल कोर्ट से राष्ट्रीय लोक अदालत का उदघाटन किया गया. मौके पर मुख्य अतिथि न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि वादों के त्वरित निस्पादन में अधिवक्ताओं व मध्यस्थों की भूमिका अहम होती है. राष्ट्रीय लोक अदालत वादकारियों के लिए सुलभ व निःशुल्क न्याय पाने का एक माध्यम है. रांची सिविल कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल लंबित 34666 मामले तथा प्री-लिटिगेशन के 293638 वादों का निस्तारण किया गया . साथ ही 1,39,59,20,987 राशि का सेटलमेंट हुआ. कार्यक्रम के दौरान लोक अदालत में लाभुकों के बीच न्यायायुक्त ने चेक का वितरण भी किया. उन्होंने वाहन दुर्घटना मुआवजा के तौर पर मदेश्वर पांडे को 98,87,965 रूपये के चेक का वितरण किया. पीड़ित मुआवजा के रूप में न्यायायुक्त ने रानी देवी को 5,00,000 रुपए का चेक प्रदान किये. न्यायायुक्त ने दिव्यांगजनों, जिनमें सोनु गोप, वशीम खान को व्हील चेयर का वितरण भी किया गया. इसके अलावा अन्य न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा झारखण्ड पीड़ित मुआवजा के तहत कुल 25 पीड़ितों के बीच 68,00,000 रूपये चेक का वितरण भी किया गया.
साथ ही वाहन दुर्घटना मुआवजा में न्यायिक पदाधिकारियों के द्वारा पीड़ितों के बीच 73,55,851 राशि के चेकों का वितरण किया गया.
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लिए न्यायिक दण्डाधिकारियों के लिए 39 बेंच एवं कार्यपालक दण्डाधिकारियों के लिए 19 बेंच का गठन किया गया था.इस अवसर पर प्रिंसिपल जज फैमिल कोर्ट एसएस फातमी, एजेसी-15 अमित शेखर, एजेसी -2, यशवंत प्रकाश, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चंदन, रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शम्भू प्रसाद अग्रवाल, महासचिव संजय कुमार विद्रोही आदि उपस्थित थे. उदघाटन कार्यक्रम संचालन, डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने किया.