MP Police Welfare: पुलिसकर्मियों के निधन पर परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद, शिक्षा निधि में भी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी…

हाइलाइट्स

• परोपकार निधि से 5 लाख की मदद मिलेगी

• शिक्षा निधि की राशि में 50% बढ़ोतरी

• 7500 आरक्षक और 500 एसआई भर्ती शुरू

MP Police Welfare: मध्यप्रदेश पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए शुक्रवार (19 सितंबर) को बड़ी घोषणाएं हुईं। डीजीपी कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस परामर्शदात्री और पुलिस कल्याण समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पुलिसकर्मी की मृत्यु पर परोपकार निधि से मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दिया गया है। साथ ही शिक्षा निधि में भी पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

परोपकार निधि से अब पांच लाख की सहायता

पहले पुलिसकर्मी के निधन पर परिवार को परोपकार निधि से एक लाख रुपए की मदद मिलती थी। लेकिन अब यह राशि पांच गुना बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है। इस सहायता राशि के लिए सभी रैंक के पुलिसकर्मियों से हर महीने सौ रुपए यानी सालाना 1200 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि, किसी भी पुलिसकर्मी को इस योजना से बाहर होने का विकल्प भी दिया गया है, जिसके लिए उसे लिखित रूप से आवेदन करना होगा।

शिक्षा निधि में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी

बैठक में शिक्षा निधि को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। डीजीपी ने बताया कि पुलिसकर्मियों के बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निधि की सहायता राशि में 50 प्रतिशत का इजाफा किया गया है।

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7500 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शूरू

बैठक में डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में 7,500 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही 500 सब-इंस्पेक्टर (SI) और सूबेदार तथा 500 कार्यालयीन स्टाफ की भर्ती भी जल्द की जाएगी। इस भर्ती से पुलिस बल को और मजबूती मिलेगी और साथ ही पुलिसिंग के स्तर पर सुधार होगा।

ई-एचएमआरएस सिस्टम की शुरुआत

पुलिसकर्मियों की सेवा पुस्तिकाओं को डिजिटल बनाने के लिए ई-एचएमआरएस (e-HMRS) सिस्टम लागू करने का फैसला लिया गया। इस व्यवस्था से पुलिसकर्मियों की जानकारी और सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित और सुलभ बनाया जाएगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

करीब छह साल बाद रवींद्र भवन में हुई इस बैठक में थानों और पुलिस लाइनों की सुविधाओं, बंदियों की खुराक, छोटे जेल वाहनों की व्यवस्था और अन्य कल्याणकारी प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रदेश में 22 सितंबर से जीएसटी (GST) की नई दरें लागू होने जा रही हैं। इससे कस्टमर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। इसका सीधा असर सांची डेयरी उत्पादों पर पड़ेगा। एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) ने घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम की कीमतें पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।