हाइलाइट्स
- ईडी ने अनिल अंबानी की 3,084 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
- रिलायंस ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा आरोप
- यस बैंक लेनदेन और लोन फ्रॉड की ईडी जांच तेज
ED Action On Anil Ambani: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) ने अनिल अंबानी (Anil Ambani) के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) पर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) के एक मामले में ग्रुप की लगभग 3,084 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क (Property Seized) कर लिया है। इन संपत्तियों में मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरम समेत) और पूर्वी गोदावरी स्थित दफ्तर, बंगले और जमीनें शामिल हैं।
31 अक्टूबर को जारी हुए कुर्की आदेश
ईडी (ED) ने यह कुर्की आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत 31 अक्टूबर 2025 को जारी किए थे। एजेंसी ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया था। यही नहीं, इन कंपनियों के जरिए किए गए लेनदेन को वैध बताकर संबंधित संस्थाओं को पैसा ट्रांसफर किया गया।
40 से ज्यादा संपत्तियां जब्त
ED ने बताया कि इस एक्शन में 40 से ज्यादा संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं। इनमें मुंबई के पाली हिल स्थित अनिल अंबानी का बंगला, नई दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर, और नोएडा समेत कई प्रॉपर्टी शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ये संपत्तियां उन कंपनियों की हैं जो सीधे या परोक्ष रूप से अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप (Anil Ambani Reliance Group) से जुड़ी हैं।
ईडी के मुताबिक, यह कार्रवाई RHFL और RCFL द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन को संबंधित पक्षों तक डायवर्ट और लॉन्ड्रिंग करने के आरोपों के तहत की गई है।
यस बैंक के जरिए हुए लेनदेन
जांच में सामने आया कि यह धन यस बैंक (Yes Bank) के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से भेजा गया था। 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RHFL में 2,965 करोड़ रुपये और RCFL में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया था। दिसंबर 2019 तक ये निवेश नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) बन गए। इस दौरान RHFL पर 1,353.50 करोड़ रुपये, जबकि RCFL पर 1,984 करोड़ रुपये का बकाया था।
रिलायंस कम्युनिकेशंस भी जांच के दायरे में
ईडी ने अब रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCom) और उससे जुड़ी संस्थाओं को भी जांच के दायरे में लिया है। एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ है कि 13,600 करोड़ रुपये से ज्यादा की लोन धोखाधड़ी (Loan Fraud) हुई थी, जिसमें से 12,600 करोड़ रुपये संबंधित पक्षों को ट्रांसफर किए गए थे।
इसके अलावा, 1,800 करोड़ रुपये की राशि सावधि जमा (Fixed Deposits) और म्यूचुअल फंड्स के जरिए समूह की अन्य कंपनियों तक पहुंचाई गई।
फर्जी बैंक गारंटी मामले में CFO गिरफ्तार
इससे पहले, ED ने रिलायंस ग्रुप के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक कुमार पाल को भी फर्जी बैंक गारंटी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने अनिल अंबानी से जुड़े करीब 50 व्यावसायिक संस्थानों और 25 व्यक्तियों के ठिकानों पर मुंबई में 35 जगहों पर छापेमारी भी की थी।
लगातार कस रहा ईडी का शिकंजा
ईडी की जांच बीते कई महीनों से जारी है। एजेंसी ने 5 अगस्त 2025 को अनिल अंबानी को लोन फ्रॉड केस में पूछताछ के लिए तलब भी किया था। ईडी ने कहा है कि वह अवैध लेनदेन की आड़ में हुई धन शोधन गतिविधियों (Money Laundering Activities) को रोकने और दागी संपत्तियों की कुर्की सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
ईडी का दावा है कि इन कुर्कियों और जांच के माध्यम से की गई वसूली से आम जनता को लाभ मिलेगा और वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगेगी।
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