MP कैबिनेट के फैसले: ग्वालियर और उज्जैन व्यापार मेले में नई गाड़ियां खरीदी पर परिवहन टैक्स में मिलेगी 50% छूट

MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 13 जनवरी को मंत्रालय में हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।

कैबिनेट में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर ग्वालियर व्यापार मेला 2026 और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में नई गाड़ियां खरीदने पर परिवहन टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दिए जाने पर चर्चा हुई और बाद में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

19 दिन बाद परिवहन टैक्स में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी

ग्वालियर व्यापर मेला 25 दिसंबर से शुरू हो हुआ है। शुरुआत में ही मेले में नई गाड़ियां खरीदने पर परिवहन टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया था। जिस पर आज यानी 13 जनवरी की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है। करीब 19 दिन बाद प्रस्ताव को हरी झंडी मिली है।

स्पेस टेक नीति पर कैबिनेट की मुहर

स्पेस टेक नीति 2026 के जरिए राज्य सरकार का उद्देश्य स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन, जियो-स्पेशियल एप्लीकेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है। इससे रिसर्च, इनोवेशन और निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।

सोलर एनर्जी के इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

कैबिनेट बैठक में जिन तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को स्थायित्व देने और पीक डिमांड के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये प्रोजेक्ट इस प्रकार हैं।

• सोलर सह 4 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना

• सोलर सह 6 घंटे की 300 मेगावाट विद्युत प्रदाय स्टोरेज परियोजना

• 24 घंटे 200 मेगावाट सोलर सह स्टोरेज परियोजना

शिक्षकों को बड़ी राहत

शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतन मान योजना लागू करने की मंजूरी दी गई। इसमें सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक तथा नए शैक्षणिक संवर्ग के शिक्षक शामिल होंगे। इस पर 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। यह शिक्षकों के लिए राहतभरा निर्णय है।

200 और नये सांदीपनी विद्यालय खुलेंगे

स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सांदीपनि विद्यालय योजना के दूसरे चरण के लिए 200 नए सांदीपनी विद्यालय शुरू करने को मंजूरी। इसमें करीब 3660 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रथम चरण में 275 विद्यालयों की स्वीकृति मिली थी। हर स्कूल की स्थापना पर 17-18 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

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