MP Cabinet Decisions: न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी, अब तलाकशुदा बेटी को भी पेंशन की पात्रता, धरती आबा योजना में बुनियादी ढांचे के विकास के ;लिए 79,156 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी

MP Cabinet Decisions: भोपाल में मंगलवार, 10 फरवरी को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में एमपी कैबिनेट (MP Cabinet) की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यू पेंशन स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई।

तलाकशुदा पुत्री को भी मिलेगी पारिवारिक पेंशन

राज्य के कर्मचारियों के लिए 2005 से लागू पेंशन योजना को एकजाई कर न्यू पेंशन स्कीम 2026 बना दी गई है। इसमें मप्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक केवल पुत्रों को इसमें लाभ दिया जाता था। योजना में बाकी सभी नियम जैसे एच्छिक सेवा निवृत्ति, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसमें नियम 2026 का अनुमोदन किया गया है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को भी शामिल किया गया है।

आदिवासियों के 71 हजार से ज्यादा घरों में पहुंचाने 366 करोड़ मंजूर

आदिवासियों के लिए संचालित योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत बिना बिजली 650 शासकीय संस्थानों  समेत 63 हजार घरों को चिन्हित किया गया है। जहां विद्युतीकरण के लिए 366 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे कैबिनेट में मंजूरी दी गई।
 इसके अलावा ऑफ ग्रीड के तहत ऊर्जा विकास निगम ऐसे दूर दराज के गांवों में बिजली पहुंचाएगा, जहां पोल लगाकर बिजली के तारों से विद्युतीकरण नहीं होने में दिक्कत आ रही थी। इसमें सोलर प्लस बैट्री लगाने में करीब 2 लाख रुपए का खर्च आता है। इसके लिए 97 करोड़ रुपए की लागत से 8521 घरों में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इसकी भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस हिसाब ने 715 21 घरों और संस्थानों में विद्युतीकरण होगा। 

हाईकोर्ट में कंम्प्यूटर ऑपरेटर्स के सेवाकाल में 5 साल की वृद्धि

हाईकोर्ट में कार्यरत कंम्प्यूटर ऑपरेटर्स एवं अन्य संवर्ग में सेवा वृद्धि की गई। पहले जो सेवाकाल 40 साल था, अब उसे बढ़ाकर 45 साल कर दिया गया है। जिससे ट्रैंड आईटी ऑपरेटर्स का लाभ मिलेगा।

इन योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी

आहार अनुदान योजना, एकीकृत छात्रावास योजना (जनजातीय कार्य विभाग), सीएम राइज विद्याीलय योजना, आवास सहायता योजना, छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति एवं विदेश अध्ययन की योजना और बाल सेवा योजना।

18 फरवरी को पेश होगा बजट

कैबिनेट के निणयों की जानकारी देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बताया कि मप्र का साल 2026-27 का वार्षिक बजट 18 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस बार का बजट संतुलित एवं विकासोन्मुखी  होगा। मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा।

ये निर्णय भी हुए

• गेहूं के उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से मार्च तक होगा।

• राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों  के लिए नई पेंशन नीति 2026 का अनुमोदन।

•  पारिवारिक पेंशन में अब तलाक शुदा पुत्री को भी पेंशन की पात्रता होगी

• धरती आबा जनजाति क्षेत्र  के लिए विकास के लिए 366 करोड़ खर्च आएगा

• 18 फरवरी को सरकार करेगी 2026-27 का बजट प्रस्तुत करेगी।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगाई बड़ी छलांग

नेशनल हेल्थ सर्वे के अनुसार मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हुई। यह बड़ा आंकड़ा है। इसकी गणना प्रति 10 हजार पर होती है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हुई है। ये दो सूचकांक विकास के क्षेत्र के महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में मप्र देश के पांच राज्यों में आ चुका है। सिकल सेल में काफी काम हुआ है। साथ है आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार करके मप्र टॉप पर आ चुक है।

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