8th Pay Commission के लागू होने में होगी देरी, कब मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी क्यों होगी

8वें वेतन आयोग से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं बेहद धीमी गति से चल रही हैं ! अभी तक न तो आयोग का गठन हुआ है और न ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए हैं !

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना मुश्किल लग रहा है !

7वें वेतन आयोग ने कितने समय में सौंपी रिपोर्ट

7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था ! उस दौरान सरकार को रिपोर्ट तैयार करने, कैबिनेट से मंजूरी लेने और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में करीब दो साल लग गए !

लेकिन 2025 के मध्य तक 8वें वेतन आयोग का गठन न होना साफ संकेत देता है कि इसके क्रियान्वयन में देरी हो सकती है ! मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वेतन संशोधन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक टल सकता है !

कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर

वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है ! इसके आधार पर तय होता है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी ! सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था !

विशेषज्ञों का अनुमान है कि आठवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है ! यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक पहुंच सकता है ! हालांकि, राजकोषीय बोझ को देखते हुए 2.6 से 2.7 के बीच का आंकड़ा वास्तविकता के करीब माना जाता है !

DA और पेंशन में क्या होगा बदलाव

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में शामिल किया जाएगा ! वर्तमान में डीए की दर 55% के आसपास है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी है ! जुलाई 2025 में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद है ! नए वेतन ढांचे में डीए के विलय से कुल वेतन में वृद्धि होगी, लेकिन इसके साथ ही नए डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी ! इससे अगले कुछ सालों में डीए में बढ़ोतरी सीमित हो सकती है !

यही ढांचा पेंशनभोगियों पर भी लागू होता है ! वहां महंगाई राहत (डीआर) को मूल पेंशन में शामिल किया जाता है ! इससे मासिक पेंशन में बड़ा बदलाव आ सकता है ! पेंशनभोगी संगठनों ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की मांग की है !