केंद्र सरकार ने रोड प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कराने के लिए राज्य से मांगा सहयोग, वादों की निगरानी का अनुरोध

Ranchi : सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव वी. उमाशंकर ने झारखंड राज्य में राजमार्ग एनएच परियोजनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार से सहयोग मांगा है. केंद्रीय सचिव ने इस बाबत झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखा है. केंद्रीय सचिव ने यह भी बताया है कि विगत दिनों झारखंड के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के साथ-साथ एनएचएआई के वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी जिसका उदेश्य राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के काम में तेजी लानी है. केंद्रीय सचिव ने सीएस से इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो इसके लिए सहयोग मांगा है साथ ही राज्य सरकार के किए गये वादों की निगरानी भी सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया हे ताकि सभी एनएच परियोजनाओं को सुचारू रूप से लागू किया जा सके. सचिव ने यह स्पष्ट है ये सभी परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. भूमि अधिग्रहण, जमीन विवाद, कब्जा हटाने, दिलाने, सहित वन भूमि क्लीयरेंस जैसे मामलों पर जल्द समाधान कराने का भी अनुरोध किया गया है.

प्रधान सचिव रोड को भी दी गयी जिम्मेदारी

सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्य के सभी लंबित मुद्दों की निगरानी करने का जिम्मा झारखंड के पथ निर्माण सचिव को दिया है. वे सभी स्थितियों पर अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को भी नियमित रूप से दिया करें. सात प्रमुख योजनाओं की भी जल्द मंत्रालय की ओर से समीक्षा की जायेगी.

इन प्रोजेक्टस में देरी

रांची-वाराणसी, कोलकाता-रांची-वाराणसी के सभी छह पैकेज, ओरमांझी-गोला-बोकारो एक्सप्रेस वे सहित कई सड़क परियोजनाओं के काम में विलंब हो रहा है. कुछ रोड प्रोजेक्ट में स्वीकृति मिल गयी है पर संवेदक अपांइट नहीं हो सका है, कई में जमीन उपलब्ध नहीं है.

केंद्र प्रायोजित योजनाओं से अधिक से अधिक सड़क-पुल की योजनाएं लेने का इंजीनियरों को निर्देश

Ranchi : ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्य अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को यह निर्देश दिया है कि रोड निर्माण में गुणवत्ता में कोई कोताही न बरती जाये. अगर इस संबंध में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. ग्रामीण विकास मंत्री ने इस बाबत कड़े निर्देश जारी किए हैं. सभी कार्यपालक अभियंताओं को यह सुनिश्चित करने को कहाह  कि केंद्र प्रायोजित योजना, पीएमजीएसवाई-4, पीएम जनमन के अंतर्गत अधिक से अधिक योजना का चयन कर स्वीकृति कराया जाये. उन्होंने कहा है कि अगर जिन सड़क, पुल निर्माण इन योजनाओं से नहीं हो सके तो उसे ही राज्य योजनरा से चयन की कार्रवाई की जाये.