CG Employees Kundli: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की ‘कुंडली’ अब मोबाइल एप पर, मुख्यमंत्री साय की डिजिटल पहल

CG Employees Kundli: छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा डिजिटल कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अब राज्य के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों की पूरी सेवा जानकारी “एम्प्लाई कॉर्नर मोबाइल एप” और वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट की जाएगी। इस आधुनिक डिजिटल सुविधा से न केवल कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी त्वरित रूप से प्राप्त होगी, बल्कि सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, वेतन विसंगति जैसी समस्याएं भी समय रहते हल होंगी।

सीआर के लिए अब नहीं पलटनी होगी फाइलें

अब कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, जिसे आमतौर पर “कुंडली” कहा जाता है, को मैनुअल रिकॉर्ड से हटाकर मोबाइल एप (CG Employees Kundli) पर उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले सीआर (गोपनीय प्रतिवेदन) और अन्य दस्तावेजों को फाइलों में ढूंढने की मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब कर्मचारी खुद अपने फोन से लॉगिन कर अपनी जानकारी देख और अपडेट कर सकेंगे।

कार्मिक संपदा पोर्टल पर अपडेट होगा डेटा

सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सभी कर्मचारियों की जानकारी कार्मिक संपदा पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया “एम्प्लाई कॉर्नर” नामक मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी होगी। यह प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सेवा काल में होने वाले नामिनी परिवर्तन, बैंक खाता अपडेट, पदोन्नति, स्थानांतरण और वेतन निर्धारण जैसी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और त्वरित समाधान देगा।

जीपीएफ, पेंशन और अवकाश नगदीकरण जैसी सुविधाएं

सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ (जैसे कि पेंशन, जीपीएफ, उपादान और अवकाश नगदीकरण) का निपटारा अब डिजिटल माध्यम (CG Employees Kundli) से होगा। महालेखाकार कार्यालय में अंतिम जीपीएफ दावा भी पूरी तरह से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिससे संबंधित प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

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वेतन विसंगति से लेकर मिसिंग जीपीएफ एंट्री तक हर समस्या का ऑनलाइन समाधान

संचालक कोष एवं लेखा रितेश अग्रवाल ने बताया कि कार्मिक संपदा पोर्टल पर डेटा अपडेट न होने से कई बार कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के समय परेशानी होती थी। अब इस एप से कर्मचारी खुद अपनी जानकारी अपडेट कर सकेंगे, जिससे वेतन विसंगति और मिसिंग जीपीएफ जैसी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान हो सकेगा। इसके लिए एक अलग “क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल” भी विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की यह डिजिटल पहल राज्य प्रशासन में पारदर्शिता, समयबद्धता और सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी अब किसी भी प्रक्रिया के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटें, बल्कि सारी जानकारी और कार्यप्रणाली मोबाइल एप के ज़रिए एक क्लिक पर उपलब्ध हो।

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