चंडीगढ़ | हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई है. इस मीटिंग में सरकारी विभागों में रेशनेलाइजेशन (युक्तीकरण) के गठित आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दें दी गयी है. हरियाणा सरकार (Haryana Govt) की ओर से 28 मार्च 2023 को रेशनेलाइजेशन आयोग का गठन किया गया था. इस आयोग को विभिन्न सरकारी विभागों में पदों के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए गठित किया गया था.
नौकरी की बहार
इस कमीशन का लक्ष्य सरकारी इकाइयों को ज्यादा कुशल, पारदर्शी और जन आवश्यकताओं व भविष्य की मांगों के अनुरूप बनाना है. आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हरियाणा सरकार ने शहरी निकाय, बागवानी और खनन विभागों में सृजित हुए नये पदों को मंजूरी दे दी है. सरकार ने 3 मुख्य विभागों शहरी निकाय, खनन एवं बागवानी विभागों में 6304 नये पदों को मंजूरी दी है.
5 विभागों में लागू होगी सिफारिशें
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया गया कि रेशनेलाइजेशन आयोग ने राज्य के 16 सरकारी विभागों और संस्थाओं से जुड़ी रिपोर्ट पेश की हैं. सरकार ने फैसला लिया है कि शुरुआत में “रेशनलाइजेशन आयोग” की सिफारिशों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच विभागों में लागू किया जाएगा.
4848 नए पदों में वृद्धि
इनमें जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, खनन एवं भूविज्ञान विभाग, बागवानी विभाग तथा शहरी स्थानीय निकाय विभाग शामिल है. शहरी निकाय विभाग की 87 नगरपालिकाओं में पदों की स्वीकृत संख्या में 31 हजार 533 से 36 हजार 381 की वृद्धि की गयी है, जिससे 4,848 नए पदों में बढ़ोतरी होगी.
