वाराणसी : निवेश परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर एमओयू क्रियान्वयन समिति की बैठक, उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश

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वाराणसी। जिले में चल रही निवेश परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय एमओयू क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रस्तावों पर अमल की स्थिति की समीक्षा की गई। उद्यमियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से जुड़े प्रकरण पर चर्चा हुई, जिसमें अवगत कराया गया कि हॉस्पिटल को फायर, प्रदूषण नियंत्रण, मेडिकल हेल्थ और जल निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त हो चुके हैं। वाराणसी विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने बताया कि भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया आगामी 20 दिनों में पूर्ण कर ली जाएगी।

लुलु ग्रुप से संबंधित भूमि विवाद के मामले में सीडीओ ने उपजिलाधिकारी (राजातालाब) को भूमि पर अतिक्रमण की जांच करने और अतिक्रमित क्षेत्र का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। मेसर्स गजाधर टेक्नोसिस के भूमि विनिमय प्रकरण पर जानकारी दी गई कि यह मामला प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही समाधान की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार, ईथोरका प्राइवेट लिमिटेड के विषय में भी उपजिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उद्यमी प्रज्ञा सिंह को स्थानीय ग्रामीणों को उद्योग से होने वाले लाभों की जानकारी देने और ग्राम प्रधान के सहयोग से जनसहभागिता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई।

NIP हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड की धारा 80 से जुड़ी समस्या के शीघ्र निस्तारण के लिए भी उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए गए। वहीं, OWM लॉजिपार्क से संबंधित SC लैंड परमिशन का मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन बताया गया। अरविंद लिमिटेड की भूगर्भ जल उपयोग की अनुमति को लेकर सीनियर हाइड्रोलॉजिस्ट ने बताया कि प्रकरण शासन को भेजा जा चुका है। इसी तरह काशी आनंदम और ओंकार इंडस्ट्रीज के मामलों में भी कार्यवाही प्रगति पर है।

पॉपुलर बेकरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के समय विस्तार शुल्क की छूट के संबंध में यूपीसीडा द्वारा जानकारी दी गई कि यह मामला मुख्यालय को भेजा जा चुका है और शासन स्तर पर विचाराधीन है। बैठक में उपजिलाधिकारी राजातालाब, उपायुक्त उद्योग, सहायक आयुक्त उद्योग, उद्यमी मित्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और निवेशक उपस्थित रहे। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निवेश परियोजनाओं की प्रगति में किसी भी प्रकार की बाधा को शीघ्र दूर कर जनपद को औद्योगिक रूप से आगे बढ़ाया जाए।








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