Baby Rani Maurya Accident: यूपी महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य का एक्सीडेंट, लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार से टकराया ट्रक

हाइलाइट्स

• कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के साथ हादसा

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार से ट्रक टकराया

• गाड़ी क्षतिग्रस्त, मंत्री सुरक्षित

रिपोर्ट – आलोक राय

Baby Rani Maurya Accident: उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गईं। यह हादसा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद जिले के पास हुआ। टायर फटने से उनकी कार से एक ट्रक टकरा गया।

कार्यक्रम के बाद लखनऊ जा रहीं थीं मंत्री

मंत्री बेबी रानी मौर्य हाथरस में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद लखनऊ लौट रही थीं। यात्रा के दौरान एक्सप्रेसवे पर 56वें किलोमीटर के पास यह हादसा हुआ।

ट्रक का टायर फटने से हादसा, मंत्री सुरक्षित

जानकारी के मुताबिक मंत्री की फॉरच्यूनर गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था। अचानक ट्रक का टायर फट गया, जिससे वह अनियंत्रित होकर मंत्री की गाड़ी से टकरा गया। हादसे में फॉरच्यूनर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक की सावधानी और सूझबूझ से बड़ा नुकसान टल गया। मंत्री बेबी रानी मौर्य सुरक्षित हैं।

ये खबर भी पढ़ें: छठ पर्व पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: वाराणसी मंडल से 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष

पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रक जब्त

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। मंत्री दूसरे वाहन से सुरक्षित लखनऊ रवाना हो गईं।

मंत्री ने दिए सुरक्षा के निर्देश

घटना के बाद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पुलिस अधिकारियों को एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और हादसों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।

हमें X, Facebook, WhatsApp, Instagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।

सीएम योगी का बड़ा निर्णय:  30 वर्ष बाद बढ़ेंगे PWD अधिकारियों के वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकारों में पांच गुना बढ़ोतरी

UP PWD Financial Powers:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पाँच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बदलावों से विभागीय अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता घटने से निविदा, अनुबंध गठन एवं कार्यारंभ की प्रक्रिया में गति आएगी। यह सुधार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें