किरायेदारों के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ संभावित तरीके हो सकते हैं.
PM Shorya Ghar Yojana: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करना और उन्हें बिजली के भारी बिलों से मुक्ति दिलाना है. इस योजना के तहत, सरकार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए 40% तक की सब्सिडी देती है, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके. लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या किरायदार इसका लाभ उठा सकते हैं.
क्या किरायेदार उठा सकते हैं लाभ
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सीधे तौर पर कहें तो नहीं, आमतौर पर किरायेदार पीएम सूर्य घर योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. योजना के पात्रता नियमों के अनुसार, लाभार्थी को संपत्ति का मालिक होना चाहिए और बिजली कनेक्शन भी उसी के नाम पर होना चाहिए. सोलर पैनल छत पर स्थापित किए जाते हैं, जो घर का एक स्थायी हिस्सा बन जाते हैं. इसलिए, सब्सिडी और संबंधित लाभ केवल संपत्ति के मालिक को ही दिए जाते हैं.
किरायेदारों के लिए चुनौतियाँ
किरायेदारों के लिए सौर ऊर्जा का लाभ उठाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ संभावित तरीके हो सकते हैं, हालांकि वे सीधे पीएम सूर्य घर योजना के तहत नहीं आएंगे. किरायेदार अपने मकान मालिक से बात कर सकते हैं और उन्हें सोलर पैनल लगवाने के लिए मना सकते हैं. यदि मकान मालिक योजना का लाभ उठाता है, तो बिजली बिल में कमी का फायदा किरायेदार और मकान मालिक दोनों को मिल सकता है. यह एक विन-विन स्थिति हो सकती है.
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कुछ शहरों में, RECO मॉडल काम करते हैं, जहां एक तीसरी पार्टी कंपनी आपकी छत पर सोलर पैनल लगाती है और आपको बिजली बेचती है. इसमें आपको शुरुआती निवेश नहीं करना पड़ता. हालांकि, यह सीधे तौर पर सरकारी सब्सिडी योजना से जुड़ा नहीं होता और इसमें बिजली की दरें RECO तय करती है. सरकारी भवनों के लिए ऐसे मॉडल पर विचार किया जा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत किरायेदारों के लिए यह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है.