फरीदाबाद | राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां नगर निगम क्षेत्र में नियमों को दरकिनार करते हुए बनाई गई चार मंजिला इमारतों को तोड़ने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस संबंध में संयुक्त आयुक्त की ओर से चीफ टाउन प्लानर से रिपोर्ट मांगी गई है. खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इन अवैध निर्माणों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया है.
इन इमारतों पर भी होगी कार्रवाई
चीफ टाउन प्लानर की ओर से ऐसी इमारतों की लिस्ट जारी की जाएगी, जिन्होंने नक्शे के लिए आवेदन तो किया था लेकिन मंजूरी नहीं मिली थी. इसके साथ ही उन चार मंजिला इमारतों पर भी संयुक्त आयुक्त की ओर से कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें नगर निगम की टीम द्वारा सील किया जा चुका है लेकिन उनके भीतर निर्माण कार्य जारी है.
अधिकारियों में हड़कंप
गत रविवार को सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई फरीदाबाद मेट्रो डिवलेपमेंट ऑथोरिटी (FMDA) में अवैध निर्माण पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर (SOP) बनाने का आदेश दिया था. इसके साथ अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ को लेकर नोडल एजेंसी नियुक्त की जाएगी. जिसके बाद से ही निगम अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. निगम खुद अपने स्तर पर इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है.
यह हैं नियम
नगर निगम के पूर्व वरिष्ठ नगर योजनाकार के अनुसार कोई भी बिल्डिंग प्लान या नक्शा 2 साल के लिए मान्य होता है. अगर इस अवधि में निर्माण पूरा करके आक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता है तो बिल्डिंग प्लान की वैधता खत्म हो जाती है. ऐसे निर्माणों काे तोड़ने की कार्रवाई इन्फोर्समेंट टीम कर सकती है.
नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई चार मंजिला इमारतों को लेकर चीफ टाउन प्लानर से रिपोर्ट मांगी गई है. इसी रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी- हितेंद्र शर्मा, संयुक्त आयुक्त नगर निगम
