मुखिया, सरपंच, पार्षदों के लिए GOOD NEWS! भत्ता -शस्त्र लाइसेंस, अनुदान – सभी मांगे मान ली सरकार,-10 लाख खर्चेंगे मुखियाजी…मिलेंगी नई सुविधाएं

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वित्तीय बढ़ोतरी, अधिकार विस्तार, भवन निर्माण, मेडिकल मदद और सम्मानजनक प्रावधान यही है सीएम नीतीश कुमार की आज गुरुवार को 1069 नए पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति! पंचायतें खुद करेंगी निर्माण कार्य। मुखिया को मिली बड़ी ताकत! अब 10 लाख तक की योजना स्वीकृति का अधिकार।@पटना,देशज टाइम्स।

1069 नए पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति

मुखिया, सरपंच और पार्षदों को बड़ी सौगात! भत्ता डेढ़ गुना बढ़ा, मिलेगा पंचायती राज प्रतिनिधियों को मिला सम्मान! अब सामान्य मृत्यु पर भी 5 लाख की सहायता। 1069 नए पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति! पंचायतें खुद करेंगी निर्माण कार्य। मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में इजाफा!

अब 15 लाख तक की योजना सीधे संभव। शस्त्र लाइसेंस हो या अनुदान –

अब 15 लाख तक की योजना सीधे संभव। शस्त्र लाइसेंस हो या अनुदान – पंचायत प्रतिनिधियों की सभी मांगे मानी गईं! नीतीश सरकार का बड़ा फैसला@पटना,देशज टाइम्स।

सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणाएं: पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़ा भत्ता, मिलेंगी नई सुविधाएं

पटना,| — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के प्रतिनिधियों के शिष्टमंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनसे बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

मुख्य घोषणाएं: पंचायत प्रतिनिधियों को क्या मिला?

घोषणा विवरण
मनरेगा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति ₹5 लाख की सीमा को बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया
मासिक भत्ता सभी स्तर के प्रतिनिधियों का भत्ता 1.5 गुना बढ़ाया गया
पंचायत सरकार भवन निर्माण 1069 नए भवनों की स्वीकृति, निर्माण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को
भूमि चयन मुख्यालय न होने पर पास के गांव में भी जमीन ली जा सकती है
अनुग्रह अनुदान अब सामान्य मृत्यु पर भी ₹5 लाख की सहायता
चिकित्सा सुविधा बीमारी की स्थिति में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से उपचार
शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर समय सीमा के अंदर कार्रवाई का आदेश
योजना क्रियान्वयन सीमा विभागीय स्तर पर ₹15 लाख तक की योजनाएं लागू की जा सकेंगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा:

हमने यह लक्ष्य रखा है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में इस वर्ष होने वाले चुनाव से पूर्व पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए भत्ता, योजना स्वीकृति और अन्य सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है।

इस फैसले का व्यापक प्रभाव

ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी। पंचायती राज प्रतिनिधियों की वित्तीय और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। स्थानीय प्रशासन की विश्वसनीयता और जन सहभागिता में इजाफा होगा।

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