सीएम योगी के सख्त निर्देशों का असर: लेखपाल भर्ती पर राजस्व परिषद की त्वरित कार्रवाई तेज

उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद राजस्व परिषद हरकत में आ गया है। अधियाचन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि रिक्त पदों की संख्या और आरक्षण व्यवस्था का पालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाए। इसके तुरंत बाद राजस्व परिषद ने इस मामले में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को संशोधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।

राजस्व परिषद ने UPSSSC को भेजा पत्र

राजस्व परिषद आयुक्त ने UPSSSC को औपचारिक पत्र जारी कर एक सप्ताह के भीतर लेखपाल पद के अधियाचन से संबंधित संशोधित सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि-

• वर्तमान में रिक्त 7,994 पदों की संख्या की पुनः जाँच की जाए,

• वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का सही प्रकार से निर्धारण किया जाए,

• और नियमानुसार संशोधित अधियाचन आयोग को भेजा जाए।

सीएम योगी ने जताई सख्त नाराज़गी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती में अधियाचन प्रक्रिया पर मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व परिषद के चेयरमैन को स्पष्ट चेतावनी दी थी। सीएम ने कहा था कि-

• 27% ओबीसी, 21% एससी और 2% एसटी का वर्टिकल आरक्षण पूरी तरह लागू हो।

• किसी भी वर्ग के साथ आरक्षण के नियमों के विपरीत कोई कमी स्वीकार नहीं की जाएगी।

• रिक्त पदों की जाँच में त्रुटि पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इसके बाद ही राजस्व परिषद ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अधियाचन में संशोधन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

आरक्षण अनुपालन पर CM के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि लेखपाल भर्ती में- वर्टिकल आरक्षण (OBC-SC-ST) तथा हॉरिजॉन्टल आरक्षण (महिला, दिव्यांग, सैनिक आदि) दोनों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य है। सरकार का कहना है कि आरक्षण नियमों से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।

7,994 खाली पदों की फिर से होगी समीक्षा

राजस्व परिषद अब सभी जिलों से रिक्तियों का पुनः सत्यापन कर रहा है ताकि- वास्तविक खाली पदों की संख्या की पुष्टि हो सके, और भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से पूरी की जा सके।

सीएम योगी के कठोर रुख का तत्काल प्रभाव देखने को मिला है और राजस्व परिषद अब सक्रिय मोड में है। संशोधित अधियाचन भेजे जाने के बाद लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि सही आरक्षण व्यवस्था के साथ यह भर्ती निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप पूरी की जाएगी।