Latest News Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा,आवारा कुत्तों को सार्वजनिक भोजन की अनुमति नहीं,PM मोदी ने बिहार से लिया संकल्प
Latest News Updates: पढ़ें 22 अगस्त 2025 की देश दुनिया से जुड़ी सभी बड़ी-छोटी खबरें।
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PM बोले- बिहार से लिया संकल्प खाली नहीं जाता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गयाजी पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 13,000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने औंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किया गंगा नदी पर बने इस पुल की लागत 1,870 करोड़ रुपये है, जो उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भारी वाहनों की आवाजाही को आसान बनाएगा।
बक्सर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन: 6,880 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पावर प्लांट से राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मुंगेर में सीवरेज और एसटीपी परियोजना: 520 करोड़ रुपये की लागत से बने इस परियोजना से स्वच्छता और जल प्रबंधन में मदद मिलेगी।
गया-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेन: पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा देने के लिए दो नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश: 12,000 ग्रामीण और 4,260 शहरी लाभार्थियों को नए घरों की चाबी सौंपी गई।पीएम मोदी के इस दौरे को बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह दौरा राज्य में विकास और चुनावी तैयारी दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है
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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेल्टर होम में रखे गए आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाएगा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
फैसले के मुख्य बिंदु
नसबंदी और टीकाकरण: पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
शेल्टर होम में रखे जाएंगे: रेबीज से संक्रमित या आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक: कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई है, इसके लिए अलग से भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस: कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस फैसले के पालन के लिए नोटिस जारी किया है।
