Lucknow Claim Tribunal Chairman: हरिनाथ पांडेय लखनऊ दावा अधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त, पांच वर्ष का होगा कार्यकाल

Lucknow Claim Tribunal Chairman New Appointment: उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ दावा अधिकरण के अध्यक्ष पद पर रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायधीश हरिनाथ पांडेय की नियुक्ति की है। गृहविभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल 5 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले तक हो रहेगा। 

राज्यपाल की स्वीकृति के बाद जारी हुआ आदेश

ये आदेश अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद ने जारी किया। उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2020  (Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act, 2020) और उससे जुड़ी नियमावली 2020 (Rules, 2020) के तहत यह नियुक्ति की गई है। राज्यपाल ने रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायधीश हरिनाथ पांडेय को लखनऊ दावा अधिकरण का अध्यक्ष बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। 

इन मंडलों पर रहेगी अधिकारिता

सरकारी आदेश के मुताबिक लखनऊ दावा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, आजमगढ़, गोरखपुर और बस्ती मंडल शामिल होंगे। इन मंडलों में लोक तथा निजी संपत्ति को हुए नुकसान से जुड़े मामलों की सुनवाई दावा अधिकरण में की जाएगी।  Lucknow Claim Tribunal Chairman Appointment 2026  

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नियमावली के अनुसार मिलेंगी वेतन व सुविधाएं

सरकार ने साफ किया कि अध्यक्ष की सेवाएं उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 की अधिसूचना दिनांक 6 मई 2020 के प्रावधानों के तहत शासित होंगी। वेतन, भत्ते औप अन्य परिलिब्धियां भी नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार देय होंगी।  

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पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल

आदेश में कहा गया है कि हरिनाथ पांडेय की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रभावी रहेगी। इस नियुक्ति के साथ लखनऊ दावा अधिकरण को नया नेतृत्व मिल गया है, जो संपत्ति क्षति से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण में अहम भूमिका निभाएगा। 

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