MP Cabinet Meeting 1 July 2025: MP Cabinet Meeting 1 July 2025: मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग मंगलवार, 1 जुलाई को मंत्रालय (वल्लभ भवन ) में हुई। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें”वृंदावन ग्राम योजना” को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राज्य के हर जिले में हर साल एक गांव को विशेष मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना में हर विधानसभा से एक गांव का चयन किया जाएगा। इसके लिए 2 हजार आबादी वाले के गांव का चयन होगा। इसके लिए हितग्राही के पास कम से कम 500 गौवंश होने चाहिए।
आदर्श ग्राम की परिकल्पना को इस योजना के तहत साकार किया जाएगा। ये गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होंगे। इन गांवों में आजीविका संबंधी गतिविधियां भी होंगी। पूरे गांव का हर स्तर पर विकास किया जाएगा
इस योजना में ग्रामीणों को पशुपालन से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। साथ ही जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए फैसले लिए जाएंगे। पूर्व में सरकार प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक-एक वृंदावन ग्राम बनाने का फैसला ले चुकी है।
एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत
मोहन कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण निर्णण की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान की होगी शुरुआत होगी। यह अभियान प्रदेशभर में चलाया जाएगा। अभियान जल गंगा संरक्षण अभियान की तर्ज पर चलेगा। इसका मकसद पौधरोपण को जनआंदोलन बनाना है। मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश- पूरी क्षमता के साथ चलाएं अभियान। यह अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा।
रतलाम रीजनल कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
रतलाम में आयोजित हुए रीजनल इंडस्ट्री स्किल कॉन्क्लेव में सफल रही है। इसमें 5 हजार से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों MSME प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। कॉन्क्लेव में 1674 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। जिसमें 47 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन और लोकार्पण हुआ है। इससे 4 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
मूंग-उड़द खरीदी के लिए पंजीयन 6 जुलाई तक
मूंग और उड़द की खरीदी के लिए 6 जुलाई तक पंजीयन होगा। इसके बाद 7 जुलाई से 6 अगस्त तक दोनों फसलों की खरीदी होगी।
एमपी के 1766 पुलों को सुधारा जाएगा
मध्यप्रदेश के 1766 पुलों को सुधारा जाएगा। इस कार्य में 4572 करोड़ रुपए हो खर्च होंगे। इसकी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। प्रदेश के सभी पुलों का 5 साल में होगा निर्माण। इस कार्य के लिए राज्य सरकार के बजट से खर्च होगी राशि।
पुल बनने के बाद आवागमन सुगम होगा।
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