MP DA DR Hike: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों, पेंशनर का DA-DR बढ़ा, सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को होली पर तोहफा, CM मोहन यादव ने किया 3 % वृद्धि का ऐलान

MP DA DR Hike: होली के रंग में डूबे मध्यप्रदेश के सरकारी महकमे के लिए आज खुशियों का दोगुना अवसर आया है। 

मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता मिलेगा।

मई 2026 के वेतन से मिलेगा बढ़ा हुआ DA

सरकार के नए आदेश के अनुसार, सभी नियमित सरकारी कर्मचारियों को अप्रैल 2026 (जिसका भुगतान मई में होगा) के वेतन से 58% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें केंद्र के बराबर लाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

एरियर और पेंशनर्स के लिए विशेष प्रोविजन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि केवल सेवारत कर्मचारी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की बकाया राशि (Arrears) का भुगतान मई 2026 से शुरू होगा। यह राशि 6 समान किस्तों में कर्मचारियों के खातों में जमा की जाएगी। पेंशन भोगियों को भी जनवरी और फरवरी 2026 की पेंशन में 58% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।

आज होली के शुभ अवसर पर राज्य के शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर 58% करने का निर्णय किया है।

सभी शासकीय सेवकों को भारत सरकार के समान अप्रैल (पेड इन मई) 2026 के वेतन में 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक के एरियर की राशि मई 2026 से प्रारंभ होकर… pic.twitter.com/nf0RRc5nqh

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 2, 2026

8 माह से संगठन बढ़ाने की कर रहा था मांग

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया संगठन पिछले 8 महीनों यानी जुलाई 2025 से फरवरी 2026 तक लगातार इस बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान पर अब विराम लगेगा।

MP के 7.50 लाख परिवारों को सीधा लाभ

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया इस फैसले से न केवल कर्मचारियों की खरीद शक्ति बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के लगभग 7.50 लाख परिवारों के त्योहार के बजट में भी राहत मिलेगी। इस घोषणा ने सरकार और प्रशासन के बीच विश्वास के माहौल को और मजबूत किया है।

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