MP News: विधायक विश्राम गृह के खंड एक और ओल्ड फैमिली ब्लॉक टूटेंगे, 159 करोड़ से बनेंगे विधायकों के लिए 102 फ्लैट

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मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 21 जुलाई को विधायकों के लिए बनने वाले नये फ्लैट के लिए भूमिपूजन करेंगे.

MP News: मध्यप्रदेश के विधायकों के लिए पुराने विधायक विश्रामगृह के खंड एक और ओल्ड फैमिली ब्लॉक को तोड़कर उनके स्थान पर नया विश्राम गृह बनाया जाएगा. 159 करोड़ की लागत से बनने वाले इस विश्राम गृह में 102 फ्लैट होंगे. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 21 जुलाई को विधायकों के लिए बनने वाले नये फ्लैट के लिए भूमिपूजन करेंगे. इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह भी मौजूद रहेंगे.

फ्लैट में तीन बेडरूम, हॉल और किचिन होगा

कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र भी वितरित कर दिए गए हैं. विधायक विश्राम गृह खण्ड क्रमांक-1
विधायक विश्राम गृह खण्ड-1, विधायक विश्राम गृह-1 जिसे तोड़कर फ्लैट बनाए जाएंगे. विधायक विश्राम गृह में वर्ष 1958 में बने खंड एक और पुराने पारिवारिक खंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कुछ दुकानें को तोड़ कर पांच मंजिला टावर में 102 फ्लैट बनाए जाएंगे. प्रत्येक फ्लैट में तीन बेडरूम, हॉल और किचिन होगा. सुरक्षाकर्मी के रुकने के लिए भी एक छोटा कक्ष बनाया जाएगा. यहां अस्सी लोगों की क्षमता वाला सभागार भी बनाया जाएगा. हर टॉवर में पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी. फ्लैट टीवी, गीजर, एसी और फर्नीचर सोफा-पलंग समेत अन्य सामग्री से सुसज्जित होंगे. यहां सौर ऊर्जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोतसाहित करने के लिए हर टावर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा और वर्षा जल से भूजल को रिचार्ज करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का इंतजाम भी किया जाएगा. ये सभी फ्लैट सुरक्षा के लिए फायर अलार्म से भी लैस होंगे.

शिवराज ने सोचा और मोहन कैबिनेट ने दे दी स्वीकृति

साल 2024 में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में विधायक विश्रामगृह को तोड़कर नए भवन बनाने की स्वीकृति दी गई. इसके लिए बाकायदा बजट भी तैयार किया गया है. पीडब्ल्यूडी इन भवनों का निर्माण करेगा. खास बात है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए विधायक इन भवनों में बदलाव भी कर सकेंगे. पूर्व में शिवराज सरकार ने फैसला किया था कि नए भवन बनाए जाएंगे लेकिन विरोध किया गया क्योंकि पेड़ काटना जरूरी था, लेकिन मोहन सरकार ने पेड़ काटने के बजाय पुराने भवन को तोड़कर नए भवन बनाने की स्वीकृति दी है.

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