मोहन सरकार 28 से 31 जुलाई को विभागीय प्रशिक्षण और प्रारंभिक चर्चा होगी. जबकि IFMIS में आंकड़े भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है
MP News: मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने 2026-27 के बजट की तैयारी शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक सरकार इस बार गैर प्रभावी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर रही है. बजट स्वीकृति के पहले हर योजना का मूल्यांकन किया जाएगी. योजना को लेकर उसकी हर स्थिति स्पष्ट करनी होगी. नहीं तो गैर प्रभावी योजनाओं को खत्म करने को लेकर कदम उठाए जाएंगे. वेतन, भत्ते और स्थायी व्यय की भी अलग से गणना होगी.
28 से 31 जुलाई को प्रारंभिक चर्चा
मोहन सरकार 28 से 31 जुलाई को विभागीय प्रशिक्षण और प्रारंभिक चर्चा होगी. जबकि IFMIS में आंकड़े भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है. इसके बाद 15 से 30 सितंबर तक प्रथम चरण की चर्चा की जाएगी. जबकि दूसरे चरण की चर्चा 1 से 15 अक्टूबर के बीच की होगी. इसके बाद दिसम्बर और जनवरी में मंत्री स्तरीय बैठकें होंगी. वहीं नवीन योजनाओं के प्रस्ताव की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है.
केंद्रीय योजनाओं पर भी निगरानी
मोहन सरकार ने बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए न्यूनतम बजट सुनिश्चित करना होगा. ऑफ-बजट व्यय के साथ ही केंद्रीय योजनाओं पर भी निगरानी की जाएगी. देखा जाएगा कि कौन-कौन सी योजनाएं सही चल रही हैं. वहीं ‘विकसित मध्य प्रदेश 2047’ को लेकर भी बजट तैयार किया जा रहा है. सरकार ने पहली बार ‘त्रिवर्षीय रोलिंग बजट’ तैयार करने को लेकर फैसला लिया है. सरकार 2027-28 और 2028-29 के लिए भी बजट तैयार करेगी. वित्त विभाग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
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