MP WebGIS 2.0: शिवपुरी की तहसीलों में आदेशों की जगह अपलोड हुई ‘कॉल लॉग’, अधिकारी एक-दूसरे पर मढ़ रहे जिम्मेदारी
MP WebGIS 2.0: मध्यप्रदेश में सरकार के द्वारा किसानों की सुविधा के लिए शुरू किए गए राजस्व पोर्टल वेब जीआईएस 2.0 (WebGIS 2.0) में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। शिवपुरी जिले की कई तहसीलों में राजस्व आदेशों को अपलोड करने में गंभीर लापरवाही बरती गई है।
सरकार का दावा है कि शासन ने इस पोर्टल को किसानों की सहूलियत के लिए एक बड़ी व्यवस्था बताया है। जबकि रिपोर्ट्स के अनुसार, पोर्टल पर दर्ज राजस्व आदेशों में से आधे से ज्यादा त्रुटिपूर्ण हैं, और शेष आदेश भी आधे-अधूरे हैं। पिछोर तहसील के ग्राम रुपेपुर के एक नामांतरण आदेश (प्रकरण क्रमांक 221/अ-6/2020-21) की जगह, पोर्टल पर 62 पृष्ठों की कॉल लॉग डिटेल अपलोड कर दी गई है। इसी ग्राम के अन्य प्रकरणों के आदेश भी गलत पाए गए हैं।
करैरा तहसील की स्थिति: तहसील करैरा के राजस्व न्यायालय के आदेश भी पोर्टल पर आधे-अधूरे और अपूर्ण अपलोड किए गए हैं। यह स्थिति केवल शिवपुरी जिले की दो तहसीलों तक सीमित नहीं है, आशंका है कि गहन जांच पर वेब जीआईएस पोर्टल पर हजारों ऐसे त्रुटिपूर्ण प्रकरण मिल सकते हैं।
लाखों के खर्च पर तकनीकी टीम: पोर्टल के रखरखाव के लिए प्रदेश के सभी जिलों में तकनीकी टीमों की नियुक्ति की गई है, इसके बावजूद ऐसी गंभीर त्रुटियां सामने आ रही हैं।
तहसील कर्मी-पटवारी अपलोड करते हैं आदेश
आरसीएमएस पोर्टल के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर राम किंकर व अभिषेक का कहना है कि प्रकरण आदेश दस्तावेज संबंधित तहसील न्यायालय के कर्मचारी या पटवारी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रकरण आदेशों को ही वेब जीआईएस पोर्टल पर अपलोड किया है, जिससे जिम्मेदारी तहसील स्टाफ पर जा रही है।
आवेदक को तहसील में दी जाएगी जानकारी
पिछोर तहसील के तहसीलदार शिव शंकर गुर्जर ने इस विशेष मामले (कॉल लॉग अपलोड) की जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जानकारी के लिए आवेदक तहसील कार्यालय आएं, उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी।
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