Online Gaming Act Rules: अब खेल नहीं, होगी जेल! ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार का नया नियम लाने की तैयारी

Online Gaming Act Rules: भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग (Online Money Gaming) को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में Promotion and Regulation of Online Gaming (PROG) Act, 2025 के तहत ड्राफ्ट नियम पेश किए गए हैं। जिसमें ऑनलाइन मनी गेम्स के संचालन, प्रचार और वित्तीय लेन-देन को सख्ती से नियंत्रित करेंगे।

इस कानून के तहत उल्लंघन करना अब गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या कंपनी अगर इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उसे सीधे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और जमानत आसानी से नहीं मिलेगी।

नए नियम क्या कहते हैं?

ड्राफ्ट नियमों में दो सेक्शन को विशेष रूप से सख्त बनाया गया है पहला सेक्शन 5 और दूसरा सेक्शन 7।

क्या है सेक्शन 5

कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर ऑनलाइन मनी गेम्स चलाता है, उनका प्रचार करता है, लोगों को इसमें शामिल करता है या मदद करता है, तो वह अपराध में शामिल माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि केवल गेम के मालिक ही नहीं, बल्कि प्रचारक, एजेंट या प्रमोटर भी कानून के दायरे में आएंगे।

क्या है सेक्शन 7

अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन या कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम्स के लिए पैसे का लेन-देन करने की सुविधा देता है, तो वह भी अपराध में शामिल माना जाएगा। इससे गेमिंग प्लेटफॉर्म को वित्तीय सहयोग देने वाले संस्थानों पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा।

बिना वारंट की गिरफ्तारी और छापेमारी

नए नियमों के तहत सरकार के अधिकृत अधिकारी किसी भी फिजिकल लोकेशन (जैसे ऑफिस या घर) और डिजिटल लोकेशन (जैसे मोबाइल, लैपटॉप) पर बिना वारंट के छापेमारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी की गतिविधियों की जांच के लिए अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पर सरकार का नियंत्रण और कार्रवाई तेज और प्रभावी हो।

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कंपनी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी

अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, तो सिर्फ मालिक ही नहीं बल्कि कंपनी का पूरा स्टाफ जिम्मेदार होगा। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्मचारी का योगदान या जानबूझकर चुप रहना भी अपराध में गिना जाएगा। कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है।

अधिकारी सुरक्षित रहेंगे

ड्राफ्ट नियमों में यह स्पष्ट किया गया है कि जो अधिकारी जांच या छापेमारी करते हैं, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। उनके खिलाफ कोई भी कानूनी मामला नहीं चलाया जा सकेगा। इससे अधिकारी बिना डर के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर सकेंगे।

जनता से सुझाव मांगे गए

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने जनता से इस ड्राफ्ट कानून पर सुझाव मांगे हैं। लोग अपनी राय 31 अक्टूबर 2025 तक मंत्रालय को भेज सकते हैं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

ऑनलाइन मनी गेमिंग अब गैर-जमानती अपराध बन सकता है। बिना वारंट गिरफ्तारी और छापेमारी संभव होगी। कंपनियों और कर्मचारियों दोनों को सख्त जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अफसरों को कानूनी सुरक्षा दी जाएगी। जनता अपनी राय 31 अक्टूबर तक सरकार को भेज सकती है। इस कानून का उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करना और इसे जड़ से खत्म करना है।

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