Online Gaming Rules: 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून, पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पर लगेगा प्रतिबंध
हाइलाइट्स
- 1 अक्टूबर से लागू होगा ऑनलाइन गेमिंग कानून
- पैसा लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम पर लगेगा प्रतिबंध
- 18 कंपनियां हिट लिस्ट में शामिल
Online Gaming Rules: केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग एप्स को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है। 1अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने जा रहा है। कानून लागू होने के बाद उन लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो इंटरनेट पर ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसमें पैसे लगाते थे।
IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा कर के कहा कि 1अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। कानून को लागू करने से पहले सरकार सभी गेमिंग कंपनियों के साथ बैठकर चर्चा करेगी इससे पहले भी सरकार ने गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य हिस्सेदारों से कई बार चर्चा की है अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि सरकार पूरी तरह से चर्चा करके इसका हल निकालेगी अगर बात-चीत ठीक ठाक रहेगी तो कानून लागू करेंगे वरना अगर जरूरत पड़ी तो नियम लागू करने के लिए और समय भी दिया जा सकता है।
कौन कौन सी कंपनियों पर लगेगा प्रतिबंध
| ऐप का नाम | पैरेंट कंपनी | लॉन्च वर्ष |
|---|---|---|
| ड्रीम11 | ड्रीम स्पोर्ट्स | 2008 |
| माया11सर्कल | गेम्स24×7 | 2019 |
| मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL) | गैलेक्सस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. | 2018 |
| मायटीम11 | मायटीम11 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रा. लि. | 2016 |
| फैनफाइट | फैनफाइट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रा. लि. | 2017 |
| 11विक्टर्स | एबिलिटी गेम्स प्रा. लि. | 2018 |
| ऐप का नाम | पैरेंट कंपनी | लॉन्च वर्ष |
|---|---|---|
| बल्लेबाजी | बाजी गेम्स | 2018 |
| प्लेयरजपॉइंट | प्लेयरजपॉइंट मीडिया प्रा. लि. | 2016 |
| हाउज़ट | जंगली गेम्स | 2019 |
| फैंटेसी अखाड़ा | फैंटेसी अखाड़ा प्रा. लि. | 2020 |
| विजन11 | विजन11 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रा. लि. | 2020 |
| पेटीएम फर्स्ट गेम्स | पेटीएम फर्स्ट गेम्स प्रा. लि. | 2018 |
| फैन2प्ले | फैन2प्ले गेम्स प्रा. लि. | 2020 |
| फैंटेसी पावर 11 | पेटीएम फर्स्ट गेम्स प्रा. लि. | 2019 |
| A23 (एएस23) | हेड डिजिटल वर्क्स प्रा. लि. | 2012 |
क्या कहते हैं नियम
कोई भी मनी बेस्ड गेम ऑफर करना, चलाना या प्रचार करना गैरकानूनी होगा। रियल-मनी गेम ऑफर करने या प्रचार करने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। विज्ञापन चलाने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वहीं जो ऑनलाइन गेम खेल रहे और उसके प्रमोशन करने वाले खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है। वहीं एक विशेष अथॉरिटी बनेगी जो गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी, गेम्स को रजिस्टर करेगी और तय करेगी कि कौन सा गेम रियल-मनी गेम है। पबजी और फ्री फायर जैसे ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स (बिना पैसे वाले) को सपोर्ट किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: फिर महंगा हुआ सोना, चांदी भी गिरी, जानिए आज के ताज़ा रेट
कब पास हुआ बिल
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में 20 अगस्त को बिल रखा इसके बाद इसे राज्यसभा में 21 अगस्त को फिर इसे 22 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग में पारदर्शिता लाना, जुए और सट्टेबाजी को रोकना और खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कानून ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने और इसके सकारात्मक पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।
महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के हाई-प्रोफाइल केस में 17 साल बाद एक बार फिर हलचल मच गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने NIA की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
