उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), नगर विकास और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज में कुल 1700 विकास प्रस्तावों को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया, जिनमें से लगभग 6700 करोड़ रुपये की लागत वाले नए कार्यों को प्राथमिकता पर मंजूरी दी गई है। इनमें मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, नवीनीकरण, पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण और शहर की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इन कार्यों की शुरुआत समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ जैसे वैश्विक धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज का समग्र विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
सीएम योगी ने विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि शहर में सड़कों की हालत बेहतर होनी चाहिए ताकि महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने 80 करोड़ रुपये की लागत से जल्द शुरू होने वाले परियोजनाओं की भी जानकारी दी, जिनमें मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण, पुल निर्माण और संपर्क मार्गों की मजबूती शामिल है।
बैठक में शामिल क्षेत्रीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और जो भी जनहित में होंगे उन्हें जल्द से जल्द मंजूरी दी जाएगी। उनका यह रुख स्पष्ट संकेत था कि सरकार केवल बड़ी योजनाओं पर नहीं, बल्कि स्थानीय विकास के हर पहलू पर ध्यान दे रही है।
सीएम ने कहा कि महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और आर्थिक क्षमता को विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का अवसर है। इसलिए प्रयागराज को आधुनिक, साफ-सुथरा और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने नगर विकास और पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाकुंभ के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए, जिसमें पेयजल, स्वच्छता, आवास और यातायात प्रमुख हैं।
