Darbhanga में Rahul Gandhi के कार्यक्रम पर रोक! नहीं मिली अनुमति

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दरभंगा,  — कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक दिवसीय बिहार दौरे को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरभंगा जिला प्रशासन ने उनके छात्र संवाद कार्यक्रम को अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिससे कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है।

दरभंगा में डॉ. अंबेडकर छात्रावास में होना था कार्यक्रम

राहुल गांधी का कार्यक्रम 15 मई 2025 को दरभंगा के मोगलपुर स्थित डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावास में प्रस्तावित था, जहां उन्हें दलित छात्रों से संवाद करना था। लेकिन जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई है।

दोपहर करीब 10.30 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे राहुल 

राहुल गांधी गुरुवार की दोपहर करीब 10.30 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद करीब डेढ़ बजे उनका पटना आने का कार्यक्रम है। दरभंगा के बाद करीब डेढ़ बजे राहुल गांधी हवाई मार्ग से दरभंगा से पटना पहुंचेंगे। पटना में वे विभिन्न सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ लोदीपुर स्थित सिटी मॉल में फुले फिल्म देखने जाएंगे।

पटना में ‘फुले’ फिल्म देखेंगे राहुल गांधी

अब राहुल गांधी का कार्यक्रम पटना में एक सिनेमा हॉल में आयोजित किया गया है, जहां वे दलित चिंतकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ फिल्म ‘फुले’ देखेंगे। यह फिल्म महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा और समानता के संघर्ष पर आधारित है।

राहुल गांधी की यह पहल प्रतीकात्मक रूप से हाशिए के समुदायों को आवाज़ देने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की कोशिश मानी जा रही है।

कांग्रेस का आरोप – लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इस निर्णय पर नाराजगी जताई और कहा कि “यह आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और संवादात्मक था। प्रशासन का यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।”

कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी का दौरा ‘भारत जोड़ो’ की भावना को आगे बढ़ाता है। यह प्रयास था दलित और वंचित समाज के मुद्दों को सामने लाने का, प्रशासन ने सोची-समझी रणनीति के तहत कार्यक्रम पर रोक लगाई।

सियासत गरम, प्रशासन चुप

इस पूरे घटनाक्रम ने दरभंगा की सियासत को एक नई दिशा में मोड़ दिया है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है। कांग्रेस इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह और संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना मान रही है।

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