School Chalo Abhiyan: स्कूली बच्चों के लिए सीएम योगी की बड़ी घोषणा, खाते में आएंगे 1200 रुपए, जानें पूरी डिटेल
हाइलाइट्स
- यूपी के छात्रों को यूनिफॉर्म हेतु ₹1200 की डीबीटी सहायता
- “स्कूल चलो अभियान” को और प्रभावी बनाने के निर्देश
- शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा
रिपोर्ट- दिलीप कुमार सिंह
School Chalo Abhiyan 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए स्कूल छात्रों को यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्टेशनरी व किताबों के लिए ₹1200 की डीबीटी सहायता (Direct Benefit Transfer) देने का निर्णय लिया है।
डीबीटी सहायता (Direct Benefit Transfer) राशि सीघा बच्चों के अभिभावकों (parents) के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि स्कूल यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्टेशनरी और पाठ्य सामग्री की व्यवस्था के लिए दी जाएगी।
कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहे
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। उन्होंने “स्कूल चलो अभियान” (School Chalo Abhiyan) को और अधिक प्रभावी, सक्रिय और परिणाममुखी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रबंध समिति (school management committee) (प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान) (Headmaster and Village Head) यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे।
₹1200 की डीबीटी (Direct Benefit Transfer) सहायता से छात्रों को राहत
इस योजना के तहत प्रत्येक छात्र के अभिभावक को ₹1200 सीधे बैंक खाते में प्राप्त होंगे, जिससे उन्हें यूनिफॉर्म, शैक्षिक सामग्री और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो।
स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर-संसाधनों में कोई कमी न रहे
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में अभी भी ज़रूरी सुविधाओं की कमी है, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ऐसे स्कूलों में तुरंत ज़रूरी सामान और सुविधाएं पहुँचाई जाएँ, ताकि बच्चे साफ़-सुथरे और सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें।
प्री-प्राइमरी (Pre-primary) और आंगनबाड़ी (Anganwadi) के लिए खाली भवनों का उपयोग
पेयरिंग व्यवस्था (School Merger Scheme) से खाली हुए भवनों में अब बाल वाटिकाएं (प्री-प्राइमरी स्कूल) और आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे शिशु शिक्षा (Child education) का आधार मजबूत होगा और स्कूल परिसरों का पूरा इस्तेमाल किया जा सकेगा।
शिक्षकों की नियुक्ति (appointment of teachers) और शिक्षक-छात्र अनुपात पर जोर
सीएम योगी ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जाएं। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में शिक्षक-छात्र अनुपात (Teacher-Student Ratio) आदर्श स्थिति में होना चाहिए। इसके लिए अधियाचन (requisition) भेजने और नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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