यूपी सरकार फैसला

जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन अनिवार्य रूप से उठाना होगा। यदि किसी कारणवश कॉल रिसीव नहीं हो पाती है, तो 10 मिनट के भीतर कॉल बैक करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था … Read more