चंडीगढ़ में इस वर्ग को मिलेगा हरियाणा जैसा रिजर्वेशन, केंद्रीय सूची के आधार पर पात्रता निर्धारित

5 अगस्त से प्रभावी हुई अधिसूचना

ये नोटिफिकेशन 5 अगस्त से प्रभावी हो चुकी है. यह अधिनियम हरियाणा सरकार की ओर से 2016 में पारित किया गया था. इसका लक्ष्य था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व मिले. अब इस अधिनियम में कुछ संशोधन किये गए है. उसके साथ ही, इसे चंडीगढ़ में लागू किया गया है.

6 सालों में चरणबद्ध तरीके से मिलेगा रिजर्वेशन

चंडीगढ़ में ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा. यह आरक्षण चरणबद्ध ढंग से 6 सालों में लागू किया जाएगा. यह पहले साल में 3 प्रतिशत तथा दूसरे में 4 प्रतिशत लागू होगा. इसके बाद, तीसरे साल में 4, चौथे वर्ष में 5, पांचवें वर्ष में 5 और छठे वर्ष में 6 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा. इस प्रकार 6 सालों में चरणबद्ध तरीके से कुल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा.

केंद्रीय सूची के आधार पर पात्रता निर्धारित

पहले आरक्षण सिर्फ ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर के ओबीसी वर्गों को मिलेगा. ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट के आधार पर पात्रता निर्धारित होगी. इसी तरह ओबीसी जातियों की लिस्ट में भी 71 जातियों का जिक्र नोटिफिकेशन में किया गया है. अधिसूचना में ‘पिछड़ा वर्ग’ शब्द के स्थान पर ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)’ शामिल किया गया है.