UP Potato Seed Subsidy: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, आलू बीज पर किसानों को 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट

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हाइलाइट्स

  • यूपी सरकार देगी आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल छूट
  • किसानों को सभी श्रेणी के विभागीय बीज पर लाभ मिलेगा
  • बीज की नई दरें 1960 से 2915 रुपये प्रति क्विंटल रहेंगी

UP Potato Seed Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार ने आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट देने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के लाखों आलू किसानों को लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत किसान कम कीमत पर आलू बीज खरीदकर उत्पादन बढ़ा सकेंगे और अपनी आय को दोगुना करने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

आलू बीज पर छूट की विस्तृत जानकारी

उत्तर प्रदेश के उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने अधिकारियों को सभी जिलों में आलू बीज वितरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।

सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए यह छूट लागू की जाएगी। वर्तमान में विभागीय आलू बीज की विक्रय दरें 2760 से 3715 रुपये प्रति क्विंटल के बीच निर्धारित हैं। वहीं निजी बीज कंपनियों की औसत दरें लगभग 2500 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच हैं।

किसानों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ

अब आलू किसानों को सभी श्रेणी के विभागीय आलू बीज पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाएगी। इस योजना का लाभ केवल किसानों को मिलेगा; शोध संस्थाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

छूट के बाद विभागीय आलू बीज की नई दरें 1960 रुपये से 2915 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहेंगी। इस कदम से किसान गुणवत्तायुक्त बीज कम कीमत पर खरीदकर आगामी फसल के लिए बेहतर तैयारी कर सकेंगे।

आलू बीज का स्टॉक और उपलब्धता

वर्तमान वर्ष में उद्यान विभाग के पास 41,876 क्विंटल आलू बीज भंडारित है। इसे नकद मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि किसान आगामी वर्षों के लिए बीज उत्पादन में सक्षम हों और खेती के खर्च में कमी आ सके।

योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आलू बीज पर छूट से प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि होगी और किसान सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाला बीज खरीद सकेंगे।

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