UP TET Update 2025: यूपी में शिक्षकों को मिली बड़ी राहत, योगी सरकार TET अनिवार्यता पर SC में दाखिल करेगी रिवीजन याचिका
हाइलाइट्स
- योगी सरकार TET अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी
- पुराने शिक्षकों को TET से छूट दिलाने की पहल
- लाखों शिक्षकों को मिली बड़ी राहत की उम्मीद
UP TET Update 2025: उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला लिया है, जो TET अनिवार्यता (Teacher Eligibility Test) से परेशान थे। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करे।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर शिक्षक सेवा में बने रहना चाहते हैं या प्रमोशन पाना चाहते हैं, तो उन्हें UP TET परीक्षा पास करनी ही होगी।
इस आदेश के बाद हजारों शिक्षकों की चिंता बढ़ गई थी, खासकर उन शिक्षकों की जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं और अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं।
योगी सरकार का कदम
#UPCM @myogiadityanath ने बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान…
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 16, 2025
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि:
राज्य सरकार शिक्षकों को लगातार प्रशिक्षण उपलब्ध कराती रही है।
वर्षों का अनुभव और सेवाकाल नजरअंदाज करना सही नहीं होगा।
पुराने शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से राहत मिलनी चाहिए।
शिक्षक संगठनों की मांग
शिक्षक संगठनों का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत 29 जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को पहले ही छूट दी गई थी। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में यही पक्ष रखेगी।
शिक्षकों का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार को नियमों या अधिनियम में संशोधन कराना चाहिए ताकि पुराने शिक्षकों को राहत मिल सके।
शिक्षकों पर प्रभाव – एक नजर
| मुद्दा | सुप्रीम कोर्ट का आदेश | योगी सरकार का रुख |
|---|---|---|
| TET अनिवार्यता | कक्षा 1 से 8 तक के सभी शिक्षकों को TET पास करना होगा | पुराने शिक्षकों को छूट दिलाने की पहल |
| सेवा और प्रमोशन | TET क्वालिफाई करने पर ही सेवा में बने रहेंगे और प्रमोशन मिलेगा | अनुभव और सेवाकाल को आधार बनाने की तैयारी |
| पुराने शिक्षक (2011 से पहले नियुक्त) | आदेश में छूट का जिक्र नहीं | सरकार उन्हें छूट दिलाने की कोशिश करेगी |
आगे क्या?
अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली रिवीजन याचिका पर टिकी हैं। अगर कोर्ट ने योगी सरकार के पक्ष को स्वीकार कर लिया, तो हजारों शिक्षकों को UP TET परीक्षा देने से छूट मिल सकती है।
शिक्षकों के हितों की रक्षा
UP TET Update 2025 शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिवीजन पर निर्भर करेगा, जिससे तय होगा कि पुराने शिक्षकों को TET अनिवार्यता से स्थायी छूट मिलेगी या नहीं।
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