Villages Development Plan: दिल्ली के 48 गांवों की की बल्ले बल्ले, सरकार ने किया मास्टर प्लान तैयार
Villages Development Plan: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 48 गांवों की तस्वीर जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है. दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस संबंध में मास्टर प्लान 2041 के तहत बड़ा ऐलान किया है. यह योजना न सिर्फ विकास का खाका तय करेगी. बल्कि हजारों ग्रामीणों के लिए संपत्ति, बुनियादी सुविधा और कानूनी अधिकारों के रास्ते भी खोलेगी.
किसानों के धरने पर पहुंचे मंत्री, कीं बड़ी घोषणाएं
PWD मंत्री प्रवेश वर्मा शनिवार को दौलतपुर गांव पहुंचे, जहां किसान विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे. मंत्री ने किसानों से मुलाकात की और उनका अनशन समाप्त कराया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के लिए कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं, जो आने वाले समय में दिल्ली के ग्रामीण इलाकों की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल देंगी. Villages Development Plan
मास्टर प्लान 2041 लागू होने को तैयार
मंत्री ने जानकारी दी कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 अब अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा. इस प्लान के तहत दिल्ली के करीब 48 गांवों को शहरीकृत घोषित किया जाएगा. यह प्रक्रिया सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति होगी जो ग्रामीण जीवन को एक नई दिशा देगी.
गांवों को मिलेंगी सभी शहरी सुविधाएं
शहरीकरण के तहत इन गांवों में सड़कें, सीवरेज, पानी-बिजली, स्ट्रीट लाइट, पक्की गलियां, स्कूल और अस्पताल जैसी मूलभूत शहरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे ग्रामीणों को भी शहरी नागरिकों जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी और उनका जीवनस्तर बेहतर होगा.
लाल डोरे की पहली रजिस्ट्री होगी मुफ्त
मंत्री ने सबसे बड़ी राहत की घोषणा करते हुए कहा कि शहरीकरण के बाद लाल डोरे की पहली रजिस्ट्री पूरी तरह निशुल्क की जाएगी. इससे हजारों ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा, जो वर्षों से अपनी संपत्ति की वैधता के लिए संघर्ष कर रहे हैं. संपत्ति के दस्तावेज मिलने से कानूनी सुरक्षा मिलेगी और जमीन विवादों में भारी कमी आएगी. Villages Development Plan
पारदर्शिता के साथ होगी योजना की क्रियान्विति
प्रवेश वर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं. बल्कि उन्हें जमीन पर पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी से लागू करना है. उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें तेजी से पूरा करने का प्रयास होगा.
ग्रामीणों के लिए होगा यह परिवर्तनकारी कदम
इस योजना के लागू होने से गांवों का समग्र विकास होगा. इससे न सिर्फ संपत्ति का वैधीकरण संभव होगा, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और नौकरी के नए अवसर भी पैदा होंगे. यह शहरी और ग्रामीण अंतर को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
