एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू माफियाओ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं तो दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी के कुछ बड़े अधिकारियों का भू माफियाओं से बड़ा गठजोड़ सामने आया है। यूपी की बात की टीम ने विगत 02 साल से लगातार अथॉरिटी में व्याप्त भ्रष्टाचार ,भू माफिया द्वारा अवैध निर्माण एवं अवैध कब्जों को लेकर लगातार छानबीन और जानकारी इकट्ठी की जिसमें यह पाया गया कि नोएडा अथॉरिटी के तमाम छोटे से बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार एवं भू माफियाओं से अवैध गठजोड़ से लिप्त है। नोएडा में विगत कई वर्षाे से लगातार भू-माफियाओं द्वारा हजारो करोड़ की जमीनों पर अवैध कब्जे कर निर्माण किया जा रहा है। यह सारा अथॉरिटी के अधिकारियो की मिलीभगत से हो रहा है जब यूपी की बात की टीम ने छानबीन की तो पता चला की वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियो के संरक्षण पर भू-माफियाओं से गठजोड़ बनाये हुये है चाहे वो डूब क्षेत्र की जमीनों पर कब्जा कर उस पर सैकड़ों बड़ी बिल्डिंगो के निर्माण कराने का मामला हो अथवा वर्क सर्किल 6 और 10 में चल रहे हजारो करोड़ के अवैध निर्माण का मामला हो या यमुना डूब में अवैध निर्माण हुये फार्म हाउसों का हो जिस तरह से लगातार भू माफिया जमीनों को कब्जे कर और उस पर अवैध निर्माण करा रहे है लेकिन अथॉरिटी द्वारा सिर्फ दिखावे के लिये खानापूर्ति की जाती है।
यूपी में एक तरफ मुख्यमंत्री का बुल्डोजर लगातार चल रहा है तो दूसरी तरफ अथॉरिटी का बुल्डोजर शांत पड़ा हुआ है क्योंकि नोएडा के भू माफियाओं द्वारा करोड़ो की रिश्वत नोएडा अथॉरिटी के बड़े अधिकारियो को दी जा रही है और उन्हे पूरी तरह से छूट है कि वो लगातार अवैध निर्माण का कार्य जारी रखे। इसमें अथॉरिटी के कुछ उच्च अधिकारियो का खुला सरक्षंण है।
शासन द्वारा भी लगातार नोएडा में अवैध कब्जो और निर्माण को लेकर चिंता जताई गई है और शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई के उचित निर्देश दिये गये हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नही हो रही है। पूर्व में डूब क्षेत्र में अवैध कब्जों एवं निर्माण को लेकर सरकार द्वारा अथॉरिटी के एसीईओ को वहां से हटाया था उसके खिलाफ भू माफिया गठजोड़ की लंबी शिकायतें थी। अब जिस तरह से अथॉरिटी में तैनात कई अधिकारि भू माफियाओं को जिस तरह से संरक्षण दे रहे है इस मामले में यूपी की बात की टीम ने लगातार इसका ध्यान मुख्यमंत्री कार्यालय,नोएडा अथॉरिटी के चैयरमैन,अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास एवं तत्कालीन सीईओ नोएडा अथॉरिटी के संज्ञान में लाया तब जाकर एक भू माफिया के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की संस्तुति पर नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नही की।
यूपी की बात की टीम ने जब इसकी और छानबीन की तो पता चला नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और पुलिस के बीच में सामंजस्य नही है नोएडा अथॉरिटी द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिये कई बार पत्राचार भी किया गया उसके बावजूद पुलिस बल उपलब्ध नही हो पाया अब देखना यह होगा कि भू संरक्षण देने वाले अथॉरिटी के अधिकारियों पर मुख्यमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे।
एडिटर इन चीफ आर सी भट्ट की रिपोर्ट…
