Yogi Cabinet: उत्तर प्रदेश सरकार नकली दवाओं और उसकी बिक्री रोकने के लिए सख्त रूख अपना लिया है। योगी सरकार हर जिले नकली दवाओं की जांच करवाएगी और इसके लिए हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी को नियुक्त करेगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार नकली दवाओं के खिलाफ़ सख्त निर्णय लेते हुए नकली व गुणवत्ताविहीन दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लगाम लगाने जा रही है। शुक्रवार को इसके लिए सीएम होगी सहमति दी है और हर जिले में औषधि नियंत्रण अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा।
क्या काम होगा औषधि नियंत्रण अधिकारी का
वर्तमान में, प्रदेश के 13 जिलों में औषधि निरीक्षक नहीं हैं, और कई निरीक्षकों के पास दो-दो जिलों की जिम्मेदारी है। इस समस्या के समाधान के लिए, सीएम योगी ने हर जिले में जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी का नया पद सृजित करने का निर्देश दिया है। इससे दवाओं की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार होगा और नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी।
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अभी तक औषधि निरीक्षक जिलाधिकारी के अधीन थे, लेकिन अब औषधि नियंत्रण संवर्ग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके तहत उपायुक्त (औषधि) के पदों में वृद्धि की जाएगी, जो वर्तमान में केवल एक ही है। औषधि निरीक्षक के 109 पदों में से 32 खाली हैं, जिन्हें बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है। इसके अलावा, उप आयुक्त से पदोन्नति पाकर संयुक्त आयुक्त (औषधि) के पद पर तैनाती दी जाएगी, जिसके लिए अर्हकारी सेवा में संशोधन किया जाएगा।
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