India Trade Deals: अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारत ने अपने निर्यात के लिए नए बाजार तैयार करने पर जोर दिया है। सरकार की रणनीति अब किसी एक बड़े बाजार पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने की है। इसी दिशा में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जिनसे भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को नए अवसर मिल रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की टैरिफ नीतियों के बीच भारत की यह रणनीति और महत्वपूर्ण हो गई है। अब अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत मिलने के बाद भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, इससे अमेरिका की टैरिफ नीति में तत्काल बदलाव की गारंटी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी संसद में विपक्ष की मजबूत मौजूदगी से ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर निगरानी बढ़ सकती है।
भारत ने व्यापार के लिए कितने नए बाजार खोले?
भारत ने बीते वर्षों में अपनी व्यापार नीति को अधिक व्यापक बनाया है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 तक भारत के नौ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते 38 देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को कवर कर रहे थे। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और यूरोपीय देशों के साथ हुए समझौते शामिल हैं।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA), ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ व्यापारिक समझौतों को आगे बढ़ाया है। इन समझौतों का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में बेहतर पहुंच देना, आयात शुल्क कम करना और निवेश के नए अवसर तैयार करना है।
यहां यह समझना जरूरी है कि किसी समझौते में शून्य शुल्क का लाभ हर उत्पाद को अपने आप नहीं मिलता। इसका फायदा संबंधित उत्पाद की टैरिफ सूची, मूल देश के नियमों और समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है।
UAE और ऑस्ट्रेलिया से भारतीय कारोबारियों को क्या फायदा?
संयुक्त अरब अमीरात भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 मई 2022 से लागू है। इस समझौते के तहत बड़ी संख्या में भारतीय उत्पादों को UAE के बाजार में शुल्क संबंधी रियायतें मिली हैं। इससे कपड़ा, आभूषण, खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और अन्य क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए अवसर बढ़े हैं।
ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA) 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ था। इसके तहत भारतीय निर्यातकों को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बेहतर पहुंच मिली है। कपड़ा, चमड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद और अन्य क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं बनी हैं।
इन दोनों देशों के साथ समझौते भारत की उस रणनीति का हिस्सा हैं, जिसके तहत निर्यातकों को पारंपरिक बाजारों के अलावा नए ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों तक पहुंच दिलाई जा रही है।
ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ भी मजबूत हुई साझेदारी
भारत ने यूरोप और पश्चिम एशिया के बाजारों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है।
ब्रिटेन: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) 15 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है। इससे भारतीय निर्यातकों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिली है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण और अन्य क्षेत्रों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है।
ओमान: भारत और ओमान का व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) 1 जून 2026 से लागू हुआ। इस समझौते के तहत बड़ी संख्या में भारतीय उत्पादों को ओमान में शुल्क संबंधी रियायतें मिली हैं। इससे खाड़ी क्षेत्र में भारतीय कारोबारियों के लिए नए अवसर बन सकते हैं।
न्यूजीलैंड: भारत और न्यूजीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड के बाजार में भारत के 100 प्रतिशत निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच देने का प्रावधान है। कपड़ा, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग सामान और कृषि प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यातकों को इससे फायदा मिलने की संभावना है।
EFTA समझौते से निवेश और रोजगार की उम्मीद
भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के चार देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) किया है। यह समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू है।
इस समझौते की एक बड़ी विशेषता निवेश से जुड़ी प्रतिबद्धता है। EFTA देशों ने 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना जताई गई है।
इससे भारत में विनिर्माण, फार्मा, मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, निवेश और रोजगार के लक्ष्य समय के साथ वास्तविक परियोजनाओं और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे।
यूरोपीय संघ के साथ समझौता: भारत के लिए बड़ा अवसर
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत 27 जनवरी 2026 को पूरी हुई थी। इस समझौते को भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं और इसका संयुक्त बाजार लगभग 24 ट्रिलियन डॉलर का बताया गया है।
इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को कपड़ा, चमड़ा, फार्मा, इंजीनियरिंग, रत्न एवं आभूषण और अन्य क्षेत्रों में नए अवसर मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बातचीत पूरी होने और समझौते के कानूनी रूप से लागू होने के बीच अंतर है। इसलिए इसे अभी पूरी तरह लागू व्यापार समझौता बताना सही नहीं होगा।
अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर क्या है स्थिति?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देशों ने 7 फरवरी 2026 को अंतरिम व्यापार समझौते का एक ढांचा घोषित किया था, लेकिन अंतिम समझौते को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत बाकी है।
कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं। वहीं अमेरिका भारतीय बाजार में अपने उत्पादों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौते की राह आसान नहीं है।
अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को व्यापार वार्ता में ज्यादा मजबूत स्थिति मिल सकती है। डेमोक्रेट्स के दोनों सदनों में बहुमत से ट्रंप प्रशासन के फैसलों पर संसदीय निगरानी और जांच बढ़ सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ मौजूदा व्यापार कानूनों के तहत टैरिफ लगाने के अधिकार बने हुए हैं।
इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि चुनाव परिणाम के कारण भारत पर लगे शुल्क तुरंत कम हो जाएंगे या व्यापार समझौता जल्द पूरा हो जाएगा।
कनाडा, इजरायल, चिली और पेरू के साथ भी बातचीत
भारत अपनी व्यापारिक साझेदारी को और व्यापक बनाने के लिए कई अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहा है। इनमें कनाडा, इजरायल, चिली और पेरू जैसे देश शामिल हैं।
इन देशों के साथ संभावित समझौतों से भारत को फार्मा, रसायन, कृषि तकनीक, इंजीनियरिंग, रक्षा और अन्य उद्योगों में अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, इन वार्ताओं को अंतिम समझौता या लागू FTA नहीं माना जाना चाहिए।
भारत की कोशिश है कि निर्यातकों को अधिक से अधिक बाजार उपलब्ध हों, ताकि किसी एक देश की व्यापार नीति में बदलाव होने पर भारतीय कारोबार पर बहुत ज्यादा असर न पड़े।
ट्रंप की चुनावी हार से भारत को कितना फायदा होगा?
अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेट्स की जीत से भारत के लिए राजनीतिक और व्यापारिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव जरूर आ सकते हैं। अमेरिकी संसद में विपक्ष मजबूत होने से टैरिफ नीति, महंगाई और व्यापारिक फैसलों पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
हालांकि, विशेषज्ञों की राय है कि इससे ट्रंप की संरक्षणवादी व्यापार नीति में तत्काल बड़ा बदलाव होना तय नहीं है। अमेरिका के पास सेक्शन 301 और सेक्शन 232 जैसे कानूनों के तहत कुछ परिस्थितियों में आयात शुल्क लगाने के अधिकार मौजूद हैं। कांग्रेस में बहुमत बदलने से ये अधिकार अपने आप समाप्त नहीं होते।
इसका मतलब है कि भारत को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखते हुए अपने दूसरे व्यापारिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने होंगे।
भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी से आगे क्या उम्मीद?
भारत की व्यापार नीति अब बाजारों के विस्तार, निवेश आकर्षित करने और निर्यात के नए रास्ते बनाने पर केंद्रित दिखाई देती है। UAE, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, न्यूजीलैंड और EFTA देशों के साथ समझौते इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यूरोपीय संघ के साथ बातचीत पूरी होना भी एक बड़ा अवसर है।
India Trade Deals का वास्तविक फायदा तभी मिलेगा जब भारतीय कंपनियां इन बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकेंगी, उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर करेंगी और समझौतों में मिलने वाली शुल्क रियायतों का सही इस्तेमाल करेंगी।
अमेरिका के साथ रिश्तों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत के पास अब पहले से ज्यादा व्यापारिक विकल्प हैं। आने वाले समय में यही विविधता भारतीय निर्यात को मजबूती देने और वैश्विक बाजार में देश की स्थिति बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
